भाषा शिक्षणमा
उपनिवेशमक्तीकरण (Decolonizing
in Language Education)
उपनिवेशमुक्तीकरण/विऔपनिवेशीकरण भनेको उपनिवेशीकरणको अन्त्य गराउने प्रक्रिया हो । यसले उपनिवेशवादको प्रभावलाइ समालोचनात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने गर्दछ । यो प्रक्रिया सन् १८५३ मा पहिलो पटक '(कुनै ठाउँलाई) उपनिवेशिक स्थितिबाट हटाउने
' अर्थमा प्रयोग भएको थियो (Shahjahan et al., 2022) । २० औँ शताब्दीको मध्यकालदेखि उपनिवेशको विरूद्ध लामो
संघर्ष पश्चात विऔपनिवेशीकरण (डिकोलोनाइजेसन) को समय सुरुवात भएको देखिन्छ । उपनिवेशबाट राष्ट्रहरू प्रत्यक्ष रूपमा मुक्त भएपनि संस्कार, संस्कृति र
सभ्यतालार्इ सर्व श्रेष्ठ रूपमा मान्दै औपनिवेशिक दासताबाट मुक्त हुन सकेनन् । विऔपनिवेशीकरण एक सामूहिक, आलोचनात्मक र खुला प्रक्रिया हो, जसले ज्ञानको उत्पादन र आदानप्रदानको एकात्मक औपनिवेशिक अवधारणालाई चुनौती
दिन्छ (Browning et
al., 2022)।
उपनिवेशीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक,
भाषिक आदि बिभिन्न स्वरूपमा हुने गरेको देखिन्छ । यी मध्ये भाषिक विऔपनिवेशीकरण (Decolonization of language) विऔपनिवेशीकरणको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, जसले
उपनिवेशवादको वैचारिक र भाषिक विरासतलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राख्दछ । यो
एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जसमा औपनिवेशिक शक्तिलाई कर्मचारीतन्त्रीय, सांस्कृतिक, भाषिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा विसर्जन गर्ने कार्य समावेश हुन्छ (Joseph,
2017, as cited in Wane & Todd, 2018) । मूख्यरूपमा भाषाहरू धेरै साम्राज्यवादी सन्दर्भहरूमा नियन्त्रणको प्रमुख साधनको
रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ ।
ट्रान्सल्याङ्ग्वेजिङ
(Translanguaging)
ट्रान्सल्याङ्ग्वेजिङ
(Translanguaging) बहुभाषा
बोल्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो पूर्ण भाषिक भण्डारलाई लचिलो ढंगले प्रयोग गरी अर्थ
निर्माण गर्ने र बुझ्ने एक गतिशील प्रक्रिया हो । Welp et.al.(2024) अनुसार यो केवल एउटा भाषाबाट अर्को भाषामा परिवर्तन गर्ने (code-switching)
मात्र नभई, भाषाहरूलाई छुट्टाछुट्टै र
स्वायत्त एकाइका रूपमा हेर्ने परम्परागत धारणालाई अस्वीकार गर्ने एक व्यावहारिक
सिद्धान्त पनि हो। कक्षाकोठामा ट्रान्सल्याङ्ग्वेजिङले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो
मातृभाषाको सहयोगले कठिन विषयवस्तुहरू बुझ्न र जटिल पाठहरू विश्लेषण गर्न सक्षम
बनाउँछ । ट्रान्सल्याङ्ग्वेजिङले सांस्कृतिक विविधता र भाषिक समावेशीकरणलाई बढावा
दिन्छ, जसले औपनिवेशिक भाषा विचारधारालाई चुनौती दिन्छ (Masonto,
2024; García & Wei, 2014, cited in Masonto, 2024)।
भाषाको विभेदीकरण र न्याय (Discrimination of Language and Justice)
भाषा कुनै पनि समुदायको अति महत्वपूर्ण र प्यारो सम्पत्ति हो । नेपाल बहुजाति, बहुभाषी, बहुसाँस्कृतिक विविधता भएको राष्ट्र हो । विविधतामा एकता हाम्रो सुन्दर पक्ष हो । जनगणना अंग्रेजी वा नेपाली भाषा मोहको कारण दिनानुदिन आदिवासी रैथाने भाषाहरू बिस्तारै लोप हुँदै गएको देखिन्छ । बिगतमा विविध विषयमा जस्तै भाषिक विभेद र दमनका विरूद्ध पनि अधिकारकर्मीहरूले आवाज उठाउँदै आइरहेको देखिन्छ ।ऐतिहासिक रूपमा नेपालले "एक राष्ट्र, एक भाषा" को नीति अवलम्बन गर्दै नेपाली भाषालाई मात्र प्राथमिकता दियो, जसले गर्दा अन्य मातृभाषाहरू विद्यालय र सार्वजनिक क्षेत्रबाट सीमान्तकृत हुन पुगे (किर्कपेट्रिक, २०२०)। यसैगरी तामाङ (२०६९) अनुसार नेपालमा भाषा विभेदका केही ऎतिहासिक अभिलेखहरू दिएका छन्
क. रणबहादुर शाहको १८८४ मा सनदपत्रमा लिम्बू लिपिमा बन्देज,
ख. कृष्णचन्द्र अर्याल र वैद्यनाथ जोशीले(वि.सं. १८७४) जङ्गली भाषाको रूपमा लेखेको
ग. राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले मातृभाषामा लेखिएका कागजपत्रहरूमा रोकेको,
घ. मातृभाषाका सर्जकहरूलार्इ जन्म कैद गरिएको,
ङ. नेपालमा २०५२ पछि शसस्त्र युद्धको बेलामा सुरक्षाकर्मीद्वारा मातृभाषामा रोक्न रोक लगाएको ।
च. बिगतको संविधानमा भाषिक विभेद गरिएको ।
यसका
साथै नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा एक भाषी विद्वानहरूले दिएका सुझावहरूका कारण
नेपालमा मातृभाषीहरू भाषिक विभेदका चपेटामा मात्र होइन उनीहरूको पहिचान नै सङ्कटमा
परेको देखिन्छ ।
नेपालको
संविधान २०७२ ले मौलिक हक अन्तरगत धारा ३१(५) ले प्रत्येक समुदायले आफ्नो
मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने हक सुरक्षित गरेको छ । यिनै व्यवस्थाअनुसार पाठ्यक्रम
विकास केन्द्रले कक्षा ८ सम्म मातृभाषामा पठनपाठन गर्न सकिने नीति निर्माण गरेको छ
। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऎन २०७५ लगायतले
मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । साथै बागमती प्रदेश सरकारले
सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा तामाङ भाषा ऎन (२०८०) बनाएर तामाङ र नेपाल भाषालार्इ
सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिन्छ ।
हाल विज्ञान तथा प्रविधिको तिब्र बिकास, बैदेशिक रोजगार,
अङ्ग्रेजी वा नेपाली संज्ञानले गर्दा मातृभाषाको कम प्रयोग, अभिभावकहरूको चाहाना
(कम चेतना) आदिका कारण कानुनी रूपमा अधिकार प्रदान गरेपनि कार्यान्वयन गर्न चुनौति
देखिन्छ ।
कक्षाकोठाहरूमा भाषाहरूको मिश्रण (Mixing Languages in the classroom)
नेपाल जस्तो बहुभाषिक र बहुजातीय मुलुकमा शिक्षाको माध्यम
भाषा सधैं एउटा विवादित र चुनौतीपूर्ण विषय बनेको देखिन्छ । हालको समयमा फेरि 'अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षा' को नाममा एक प्रकारको अंग्रेजी मोह बढेको छ, जसले मातृभाषाहरू
अझ बढी संकटमा परेको छ । यस चुनौतीपूर्ण परिवेशमा शिक्षकहरूले कक्षाकोठामा
विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको पूर्ण भाषिक क्षमता प्रयोग गर्न अनुमति दिएर, अर्थात् भाषाहरूको मिश्रण वा ट्रान्सल्याङ्ग्वेजिङ' मार्फत यो भाषिक दमन विरुद्ध एउटा
महत्वपूर्ण लडाइँ लड्न सक्छन् (रार्इ, २०१८)। वर्तमान समयमा अङ्ग्रेजीलाई
विश्वव्यापी बजारको भाषा मानिँदै सरकारी विद्यालयहरूमा समेत अङ्ग्रेजी माध्यम
लाद्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। यसले विद्यार्थीहरूमा आफ्नो मातृभाषाको महत्व
नभएको महसुस गराउँछ र उनीहरूको संज्ञानात्मक (Cognitive) विकासमा
बाधा पुर्याउँन सक्छ ।
शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलार्इ कक्षाकोठामा भाषाहरू मिश्रण
गर्न अनुमति दिनु भनेको केवल "कोड-मिक्सिङ" मात्र होइन, यो
विद्यार्थीहरूको पूर्ण भाषिक संसाधनलाई ज्ञान निर्माणमा लगाउनु हो। मोर्गन (२०२४) का अनुसार, ट्रान्सल्याङ्ग्वेजिङ एउटा 'व्यावहारिक भाषा सिद्धान्त' हो जसले भाषाहरूलाई
छुट्टाछुट्टै राख्ने परम्परागत सोचलाई चुनौती दिन्छ ।
कक्षामा विद्यार्थीको मातृभाषालाई स्थान दिँदा उनीहरूको सांस्कृतिक पहिचानको सम्मान को साथै उनीहरूले आफूलाई विद्यालयको एक महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा महसुस गर्छन् । कक्षाकोठामा मिश्रित भाषा प्रयोग गरेर गरिने शिक्षणले विद्यार्थीहरू उत्प्रेरित तथा रोचक मान्ने गर्दछन् । एकल भाषाको प्रयोग गरी गरिने शिक्षणले रैथाने भाषाहरू बिस्तारै सिमान्तीकृत अवस्थामा पुग्दछन् । कक्षामा ट्रान्सल्याङ्ग्वेजिङलाई प्रोत्साहन गरेर भाषिक साम्राज्यवाद र दमन विरुद्ध एउटा ठोस र प्रभावकारी अभियान चलाउन सक्छन्, जसले गर्दा नेपालको भाषिक विविधता जोगिनुका साथै शिक्षा साँच्चै अर्थपूर्ण र समावेशी बन्न सक्छ (Phyak, et. al, 2020) ।
तामाङ भाषा संरक्षण गर्ने नीति (Policy to Safeguard Tamang Language)
भाषा
कुनै पनि जातिको परिचायक र पहिचानको मुख्य आधार हो। भाषाको अन्त्य भयो भने
पहिचानको पनि अन्त हुन सक्छ । तामाङ (२०१२) अनुसार कुनै पनि भाषा विशेषको उपेक्षा
गर्नु भनेको सम्वन्धित भाषिक समुहको अपमान गर्नु हो,उनीहरूको मानव अधिकारको हनन
गर्नु हो, अभिव्यक्ति स्वततन्त्रतालार्इ कुण्ठित गर्नु हो, सञ्चारको दायरा सीमित
गर्नु हो र सांवेगिक तथा वौदिक विकासलार्इ अवरूद्ध गर्नु हो । नेपालको वर्तमान
भाषिक शिक्षा नीति र अभ्यासहरूमा रहेका चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै नीतिका स्पष्ट परिवर्तनहरू
र तिनको दीर्घकालीन प्रभावकारिताको बारेमा
तल प्रस्तुत गरिएको छ:
प्रस्तावित नीतिगत परिवर्तनहरू (Proposed Alterations)
क. ट्रान्सल्याङ्ग्वेजिङ (भाषाहरूको मिश्रण) लाई आधिकारिक मान्यता दिनेः हालको शिक्षा नीतिले भाषाहरूलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा राख्छ (जस्तै: अङ्ग्रेजी माध्यम वा नेपाली माध्यम) । यसको सट्टा, शिक्षक र विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा आफ्ना सबै भाषिक संसाधनहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिने गरी नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ (पार्बा , २०२४)।
ख. स्थानीय सरकारलाई पूर्ण भाषिक स्वायत्तता दिने: संविधान, ऎन कानुनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको भाषिक जनसाङ्ख्यिकीका आधारमा 'सरकारी कामकाजको भाषा' र 'शिक्षाको माध्यम' आफैं तोक्न पाउने स्पष्ट निर्देशिका हुनुपर्छ । उदाहरणको बागमती प्रदेश सरकारले जस्तै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाले पनि तामाङ भाषी जनसङ्या बहुमत संख्यामा रहेकोले सरकारी कामकाजको भाषा र शिक्षाको माध्यमको सन्दर्भमा आफै निर्णय गर्न सक्ने स्वायत्तता पाउँदा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्दछ ।
ग. मातृभाषा शिक्षण गर्ने शिक्षक व्यवस्थाः जसरी भारतको सिक्किम, दार्जलिङ जस्ता ठाउँहरूमा त्यहाँका सरकारले शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरी कक्षा १२ सम्म नै तामाङ भाषाको शिक्षण भैरहेको छ, त्यसैगरी नेपालमा पनि संघीय, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले मातृभाषी शिक्षक दरबन्दी सहित शिक्षण व्यवस्था मिलाएमा प्रभावकारी हुन सक्छ ।
घ. बहुभाषिक शिक्षा (MTB-MLE) को विस्तारः विद्यालय वा शिक्षण संस्थामा एकभन्दा धेरै मातृभाषाम दिइने शिक्षा बहुभाषी शिक्षा हो । नेपाल बहुभाषिक मूलुक भएको कारणले एकल भाषा शिक्षा माध्यम मात्र नभै बहुभाषिक शिक्षाको बिस्तार गर्नुपर्छ । मातृभाषालाई केबल एउटा 'ऐच्छिक विषय' को रूपमा मात्र नभई 'ज्ञान निर्माणको माध्यम' बनाउनुपर्छ ।
ङ. अङ्ग्रेजी माध्यम (EMI) कम प्राथमिकता : हाल अङ्ग्रेजी माध्यमलाई 'गुणस्तर' को पर्याय मान्ने विचालाई चुनौती दिँदै सरकारी विद्यालयहरूमा बिना तयारी अङ्ग्रेजी माध्यम लाद्ने प्रक्रिया रोक्नुपर्छ । अभिभावकहरूमा चेतना अभिवृद्धि, सरकारको कडा शिक्षा नीति अत्यावश्यक देखिन्छ ।
च. नीतिहरूको कार्यान्वयनः नेपालमा नीतिहरूका लागि नीति, नियम बनानउका लागि नियम जस्तो गम्भीर समस्या देखिन्छ । सरकारी दस्तावेजहरूमा जति सुकै राम्रा कुराहरू उल्लेख भएतापनि कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो देखिन्छ । तसर्थ, मौज्जुता ऎन, नियमहरू मात्र कार्यान्वयन भएमा लगभग ५० प्रतिशत समस्याको समाधान हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
निष्कर्शमा, शिक्षण सिकार्इमा बिउपनिवेशीकण(उपनिवेशमुक्तीकरण) भाषा सिकार्इलार्इ प्राथमिकतामा राखी तामाङ जस्ता रैथाने भाषाहरूको संरक्षण गर्दै विद्यार्थीहरूमा भाषा सिकार्इको अपनत्व महशुष गराउनु पर्दछ । यसले सिकार्इ दिगो र प्रभावकारी हुन्छ । ट्रान्सल्याङ्ग्वेजिङको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूले कठीन अवधारणाहरू सिक्न सहज हुन्छ । यसको साथै यसले भाषिक तथा साँस्कृतिक समावेशीकरणलार्इ बढावा दिन्छ । कक्षाकोठाहरूमा भाषाको मिश्रणले विद्यार्थीहरूमा संज्ञानात्मक क्षमताको विकासमा टेवा पुर्याउँदछ । भाषाको मिश्रण, स्थानीय निकायलार्इ भाषिक स्वयत्तता, मातृभाषाको महत्वबारे जनचेतना अभिबृद्धि र नीतिहरूको कार्यान्वयनले आदिवासी समुदायका भाषाको संरक्षण तथा सम्बर्धन गर्न सकिन्छ ।
References
Browning, P., Highet, K., Azada-Palacios, R.,
Douek, T., Gong, E. Y., & Sunyol, A. (2022). Conspiring to decolonise
language teaching and learning: Reflections and reactions from a reading group.
London Review of Education, 20(1), 42. https://doi.org/10.14324/lre.20.1.42
Joseph, R. P. C. (2017). 21 things you may
not know about the Indian Act: Helping Canadians make reconciliation with
Indigenous Peoples a reality. Indigenous Relations Press.
Kirkpatrick, A., & Liddicoat, A. J.
(Eds.). (2020). The Routledge international handbook of language education
policy in Asia. Routledge.
Masonto, S. (2024). [Details incomplete in
text – original source required for full reference].
Morgan, B. (2024). Preface: Challenging the
theory/practice dysfunction through translingual pedagogies. In A. Welp &
R. F. Maciel (Eds.), Transformative practices in translanguaging classrooms
(pp. 6–14). Editora Zouk.
Parba, J. (2024). Translanguaging as
transformative pedagogy: Vignettes from the Filipino language classrooms in
Hawaiʻi. In A.
Welp & R. F. Maciel (Eds.), Transformative practices in translanguaging
classrooms (pp. 53–69). Editora Zouk.
Phyak, P., & Ojha, L. P. (2020). Language
education policy and inequalities of multilingualism in Nepal: Ideologies,
histories and updates. In A. Kirkpatrick & A. J. Liddicoat (Eds.), The
Routledge international handbook of language education policy in Asia (pp.
341–354). Routledge.
Rai, I. M. (2018). Multilingual education in
Nepal: Policies and practices. Siksa Biannual Educational Journal, 2(47),
131–143.
Shahjahan, R. A., Estera, A. L., Surla, K.
L., & Edwards, K. T. (2022). “Decolonizing” curriculum and pedagogy: A
comparative review across disciplines and global higher education contexts. Review
of Educational Research, 92(1), 73–113. https://doi.org/10.3102/00346543211042423
Tamang, A. Y. (2012). Bahubhasik sikshaka
kura. Tamang Samaj Japan.
Wane, N. N., & Todd, S. (2018). Decolonizing
the spirit in education and beyond: Resistance and solidarity. Palgrave
Macmillan.
Welp, A., & Maciel, R. F. (Eds.). (2024).
Transformative practices in translanguaging classrooms. Editora Zouk.

No comments:
Post a Comment